अमरोहा (डेस्क ) सुभासपा जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपकर राज्य सरकार से मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को दिए जा रहे 27 प्रतिशत आरक्षण में उपवर्गीकरण करते हुए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू किया जाए और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसी आधार पर कराए जाएं।ज्ञापन में उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया था जिसने पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ समान रूप से दिलाने हेतु उपवर्गीकरण की सिफारिश की थी। लेकिन शासन बदलने के कारण वह रिपोर्ट अमल में नहीं लाई जा सकी। इसके बाद वर्ष 2017 में भाजपा सरकार द्वारा एक बार फिर सामाजिक न्याय समिति गठित की गई जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राघवेन्द्र सिंह ने की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27 प्रतिशत आरक्षण को तीन वर्गों में बांटने की सिफारिश की जिसमें पिछड़ा वर्ग 7 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग 9 प्रतिशत व सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग 11 प्रतिशत हो। सुभासपा जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर ने कहा कि अब तक यह रिपोर्ट लागू न होने से अन्य पिछड़ी जातियों का बड़ा वर्ग आरक्षण से वंचित है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के कई राज्यों जैसे हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण में वर्गीकरण किया गया है जिससे समाज के वंचित वर्गों को लाभ मिल सका है।उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को अविलंब लागू कर, आरक्षण के उपवर्गीकरण के आधार पर ही पंचायत चुनाव कराए जाएं ताकि सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप सभी जातियों को समान अवसर मिल सके और आरक्षण का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।ज्ञापन देने वालों में जिलाध्यक्ष सत्यपाल तोमर, आदेश अमरोही कोषाध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह प्रधान अतिकुर रहमान मंडल महासचिव, विशाल कुमार, विवेक आदि मौजूद रहे भवदीय सत्यपाल तोमर जिलाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जनपद अमरोहा
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